Lok Sabha Election 2024 लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होते ही चुनाव आयोग एक्शन में आ गया है। आयोग ने बड़े प्रशासनिक उलटफेर करते हुए कई राज्यों में वरिष्ठ अधिकारियों को हटाने का आदेश दिया है। बंगाल में आयोग ने 24 घंटे के भीतर दो बार डीजीपी बदला है। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी हटाए गए हैं अधिकारी। पढ़ें रिपोर्ट-
चुनाव डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने राजीव कुमार की जगह बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त किए जाने के 24 घंटे के भीतर ही मंगलवार को वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी विवेक सहाय को पद से हटा दिया। आयोग ने राज्य सरकार को उनके स्थान पर संजय मुखर्जी को नियुक्त करने का निर्देश दिया।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सहाय को वरिष्ठता क्रम के आधार पर नियुक्त किया गया था, चूंकि वह लोकसभा चुनाव खत्म होने से पहले मई के पहले सप्ताह में ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसलिए आयोग ने उनके स्थान पर मुखर्जी को तत्काल डीजीपी नियुक्त करने को कहा है। 1989 बैच के आईपीएस मुखर्जी डीजीपी के पद के लिए निर्वाचन आयोग को बंगाल सरकार द्वारा भेजी गई तीन अधिकारियों की सूची में दूसरे स्थान पर थे।
बता दें कि इससे पहले 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान जब मुख्यमंत्री ममता घायल हो गई थीं, उस समय उनके मुख्य सुरक्षा सलाहकार विवेक सहाय ही थे। उस घटना के बाद भी आयोग ने सहाय को हटा दिया था। पिछले नवंबर में उन्हें डीजी (होम गार्ड) के पद पर तैनात किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो चुनाव
लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के दो दिनों के भीतर केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा बंगाल के डीजीपी पद से राजीव कुमार को हटाए जाने से भड़की तृणमूल कांग्रेस ने अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आम चुनाव कराने की मांग की है। तृणमूल के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ ब्रायन ने मंगलवार को कहा कि भाजपा की चालें चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को नष्ट कर रही हैं।
तृणमूल ने बंगाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के परिवार में अपराधियों को शामिल बताते हुए अपने एक्स हैंडल पर भाजपा प्रत्याशियों की तस्वीरें पोस्ट कर उन पर दर्ज आपराधिक मामले गिनाए हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने कहा कि भ्रष्टाचार में डूबी तृणमूल को पहले जाकर शीशे में अपना मुंह देखना चाहिए।
पंजाब में डीसी का तबादला
लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद राज्य चुनाव आयोग ने एक शिकायत के आधार पर मंगलवार को जालंधर के डीसी विशेष सारंगल का तबादला कर दिया है। सारंगल का तबादला इसलिए किया गया है, क्योंकि जालंधर उनका गृह जिला है।
इसी तरह आयोग ने रोपड़ रेंज के एडीजीपी जसकरण सिंह और बार्डर रेंज के डीआइजी नरेन्द्र भार्गव को भी हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही तीनों अधिकारियों को मौजूदा जिलों से बाहर लगाने को कहा है। यह भी सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि इनकी नई तैनाती उन जिलों में की जाए, जहां इनके गृह जिले की लोस सीट न आती हो। जसकरण व भार्गव अप्रैल और जून 2024 में सेवानिवृत्त भी होने जा रहे हैं।
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हिमाचल में भी फेरबदल
हिमाचल सरकार ने मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा को गृह एवं सतर्कता विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है। इससे पहले अभिषेक जैन गृह सचिव का काम देख रहे थे, जिन्हें चुनाव आयोग के आदेश के बाद सोमवार को पद से हटाया गया था।
चुनाव आयोग के निर्देशानुसार राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर को भी सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त दायित्व से भारमुक्त कर दिया है। ओंकार शर्मा अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व एवं वित्तायुक्त राजस्व हैं। इनके पास जनजातीय विकास तथा जल शक्ति विभाग का भी दायित्व है। ओंकार की नियुक्ति के आदेश चुनाव आयोग की तरफ से हुए हैं।
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