यूपी की योगी सरकार बंजर व परती जमीनों का डाटा बैंक नए सिरे से तैयार कराने जा रही है। इसका जिलेवार ब्यौरा तैयार कराते हुए इसे ऑनलाइन किया जाएगा।
राज्य सरकार बंजर व परती जमीनों का डेटा बैंक नए सिरे से तैयार कराने जा रही है। इसका जिलेवार ब्यौरा तैयार कराते हुए इसे ऑनलाइन किया जाएगा। इनका इस्तेमाल उद्योग लगाने, सरकारी योजनाएं लाने और विकास कार्यों में किया जाएगा। अभी तक इन जमीनों का डेटा बैंक नहीं है। इसके चलते किस जिले में ऐसी कितनी जमीनें हैं, इसका पता नहीं चल पाता है।
कम पड़ रही जमीनें
योजनाएं लाना हो या फिर उद्योग लगाने के लिए जरूरत भर जमीनें नहीं मिल पा रही हैं। इसके चलते खेती की जमीनें धीरे-धीरे कम होती जा रही हैं। इसीलिए शासन स्तर पर यह तय किया गया है कि प्रदेश भर में अभियान चलाकर बंजर और परती जमीनों को चिह्नित कराया जाए। इसके साथ ही यह देखा जाएगा कि कौन सी ऐसी जमीनें हैं जो बेकार पड़ी हुई हैं। ऐसी जमीनें चिह्नित होने के बाद राज्य सरकार के पास बड़ा भूमि बैंक तैयार हो जाएगा और जरूरत के आधार पर उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा।
उद्यमियों को दिखाया जाएगा
भूमि बैंक तैयार होने के बाद प्रदेश से लेकर जिले स्तर पर इसका ब्यौरा रखा जाएगा। प्रदेश में जिन उद्यमियों को जमीनें आसानी से नहीं मिलेंगी, उन्हें इसके बारे में जानकारी देते हुए स्थलीय दौरा कराया जाएगा। उनको पसंद आने पर इसे नीति के आधार पर उद्योग लगाने के लिए दिया जाएगा। राज्य सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों को औद्योगिक हब बनाना चाहती है। पैदावार के हिसाब से क्षेत्रवार उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी प्रदेश में जमीन की सबसे बड़ी समस्या है।
हटेंगे अवैध कब्जे
जिलेवार तैयार होने वाले ब्यौरे में अगर किसी ऐसी जमीन पर अवैध कब्जा मिला तो उसे अभियान चला कर हटाया जाएगा। इसके कब्जेदारों से जुर्माना भी वसूला जाएगा। यह पता लगाया जाएगा कि कितने साल पर ऐसी जमीनों पर अवैध कब्जा रहा और इसका क्या इस्तेमाल किया गया। इसके आधार पर जुर्माने की राशि तय की जाएगी। एक उच्चाधिकारी के मुताबिक, यूपी प्रदेश भर में ऐसी बहुत सरकारी जमीनें हैं, जिन पर अवैध कब्जा है। इसीलिए यह उम्मीद की जा रही है कि प्रदेशभर में इस अभियान के दौरान काफी संख्या में बंजर व परती की जमीनें मिलेंगी।
