प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 20 मार्च को भारत मंडपम में आयोजित ‘स्टार्टअप महाकुंभ’ में भाग लिया। इस दौरान पीएम ने स्टार्टअप की ओर से लगाई गई प्रोडक्ट्स और इनोवेशन प्रदर्शनी को देखा।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप बाजार है, जिसे हमारे देश के युवा लीड कर रहे हैं।
अब हम AI तकनीक से जुड़े एक नए युग में हैं। मोदी ने कहा, ‘मैं AI की काफी मदद लेता हूं, जब चुनावी अभियान में भाषा की दिक्कत आती है, तो मैं AI का सहारा लेकर हर भाषा में लोगों तक अपनी बात पहुंचाता हूं।’
स्टार्टअप महाकुंभ में 2000 से ज्यादा स्टार्टअप हो रहे शामिल
स्टार्टअप महाकुंभ, भारत का सबसे बड़ा और अपनी तरह का पहला स्टार्टअप आयोजन है। इसमें देशभर के 2000 से ज्यादा स्टार्टअप, 1000 से ज्यादा इन्वेस्टर, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न, 300 से अधिक इनक्यूबेटर और एक्सेलेरेटर अपने आइडियाज के साथ शामिल हो रहे हैं।
इसके अलावा, 3000 से ज्यादा सम्मेलन प्रतिनिधि, 10 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधिमंडल, 3000 से ज्यादा भविष्य के उद्यमी और 50,000 से ज्यादा कॉमर्शियल विजिटर्स ने भाग लिया है।
स्टार्टअप महाकुंभ में पीएम मोदी के संबोधन की बड़ी बातें…
जिरोधा और जोमैटो भी हुए शामिल
भारत मंडपम में इस कार्यक्रम के आयोजन में बिहार, राजस्थान, मेघालय, कर्नाटक और केरल सहित जिरोधा और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) शामिल हैं।
कार्यक्रम का आयोजन स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक (SIDBI), जोमैटो और एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (ECGC) कर रहा है। स्टार्टअप महाकुंभ में इस आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य पार्टनर स्टेट है।
स्टार्टअप महाकुंभ में प्रोडक्ट प्रदर्शनी को देखते पीएम मोदी
स्टार्टअप क्या होते है?
स्टार्टअप एक एंटिटी है, जो किसी नए प्रोडक्ट और सर्विस के लिए इनोवेशन, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट या कॉमर्शियलाइजेशन टेक्नोलॉजी या इंटेलिजेंस के जरिए करता है। बिजनेस के हिसाब से, जो एंटिटी भारत में पांच साल से ज्यादा से रजिस्टर्ड नहीं है और जिसका सालाना कारोबार किसी भी फाइनेंशियल ईयर में ₹25 करोड़ से ज्यादा नहीं है।
स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख इनिशिएटिव है। इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने 2015 में की थी। इसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नए आइडियाज के लिए एक मजबूत ईकोसिस्टम डेवलप करना है। इसके जरिए सरकार देश का आर्थिक विकास और लार्ज स्केल पर रोजगार के अवसर पैदा करना चहती है।
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