Lok Sabha Chunav 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाल के अपने चुनावी भाषणों में दावा किया कि कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यकों के लिए 15 प्रतिशत का बजट रिजर्व करके रखना चाहती थी। उन्होंने कहा कि इस तरह का बचट बंटवारा या नौकरियों या एजुकेशन में धर्मआधारित आरक्षण लागू नहीं होने देंगे। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी को भी बयान जारी करना पड़ा लेकिन आखिर यह पूरा मामला क्या है, चलिए समझते हैं।
पीएम ने सबसे पहले महाराष्ट्र के नासिक जिले पर में एक रैली के दौरान इस मुद्दे पर बयान दिया था। पीएम मोदी ने कहा था कि वे बजट का 15% अल्पसंख्यकों के लिए समर्पित करना चाहते हैं। वे अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण चाहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, मैंने इसका कड़ा विरोध किया था। बीजेपी ने ऐसा नहीं होने दिया। यहां तक कि डॉ. बीआर अंबेडकर भी धर्म के आधार पर आरक्षण के विरोधी थे।
पीएम मोदी द्वारा किए गए दावों की विपक्षी राजनीतिक दलों ने तीखी आलोचना की थी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम, यूपीए सरकार के मंत्री थे। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से झूठा बताया है। चिदंबर में नें कहा कि पिछले 75 वर्षों से हम सभी जानते हैं, केवल एक वार्षिक वित्तीय विवरण है, तो फिर दो बजट कैसे हो सकते हैं, हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के लिए? यह अपमानजनक है।
दरअसल, एक्स पर एक पोस्ट में चिदंबरम ने कहा कि वर्ष 2013-14 (यूपीए) के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के परिणामी बजट में एक बयान था कि, “जहां भी संभव हो”, परिव्यय का 15 प्रतिशत होना चाहिए। अल्पसंख्यकों के लिए विकास परियोजनाओं पर खर्च किया गया…। ‘मुस्लिम’ शब्द बयान में नहीं आया… वही बयान 2016-17 (एनडीए) के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के आउटकम बजट में दिखाई दिया…। आउटकम में यह बिल्कुल सामान्य बयान कैसे आया।
चिदंबरम ने लिखा कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का बजट जादुई तरीके से ‘मुसलमानों के लिए बजट’ में बदल गया?… जाहिर है, माननीय प्रधान मंत्री ने एक सामान्य रिपोर्ट में एक सामान्य बयान लिया और इसे यूपीए के तहत ‘मुसलमानों के लिए बजट’ में बदल दिया। किसी ने उन्हें यह नहीं बताया कि एनडीए के तहत बजट में भी यही बयान सामने आया था!”
हालांकि पीएम मोदी ने अपने दावों को स्पष्ट नहीं किया, कि वह 2004 मनमोहन सिंह सरकार के 15 सूत्रीय कार्यक्रम का उल्लेख कर रहे थे। इसमें तय किया गया था कि जहां भी संभव हो, विभिन्न योजनाओं के तहत लक्ष्य और बजट का 15% अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाएगा।
अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 15-सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा पहली बार 1983 में तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी। इसे “सांप्रदायिक वैमनस्य और हिंसा के खतरे का मुकाबला करने, सरकारी रोजगार में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और आर्थिक सशक्तिकरण के कार्यक्रमों में उन्हें उचित हिस्सा प्रदान करने के लिए बनाया गया था।
यूपीए सरकार ने अल्पसंख्यकों के उत्थान पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए इस विचार को नया रूप दिया। अक्टूबर 2004 में पहली बार सत्ता में आने के कुछ महीनों बाद इसने धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की घोषणा की, जिसे लोकप्रिय रूप से रंगनाथ मिश्रा आयोग के नाम से जाना जाता है। पैनल ने मार्च 2005 में काम शुरू किया गया था।
2005 में संसद को संबोधित करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि रंगनाथ मिश्रा आयोग “इन वंचित समूहों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच करेगा और उनकी स्थिति पर एक श्वेत पत्र तैयार करते हुए उनके शैक्षिक, रोजगार और आर्थिक अवसरों को बढ़ाने के लिए तंत्र का सुझाव देगा। भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 15-सूत्रीय कार्यक्रम को फिर से तैयार करना।
मार्च 2005 में सरकार ने ‘भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर रिपोर्ट’ तैयार करने के लिए एक दूसरा पैनल एक ‘उच्च स्तरीय समिति’ – स्थापित की थी। इसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजिंदर सच्चर ने की। समिति को प्रासंगिक मुद्दों के समाधान के लिए सरकार द्वारा हस्तक्षेप के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का विश्लेषण करने को कहा गया था।
2006 में मनमोहन सिंह सरकार ने 15 सूत्रीय कार्यक्रम के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य शिक्षा के अवसरों को बढ़ाना, मौजूदा और नई योजनाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करना, स्व-रोज़गार के लिए क्रेडिट सहायता बढ़ाना और राज्य और केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती करना, लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना था।
सरकार के इस कदम पर दिसंबर 2007 में एक राजनीतिक मोड़ आया था। बीजेपी ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में 15-सूत्रीय कार्यक्रम को शामिल करने के लिए मनमोहन सिंह सरकार की आलोचना की थी। यूपीए सरकार पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का आरोप लगाने वाली बीजेपी ने योजना को मंजूरी देने के लिए बुलाई गई राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की 54वीं बैठक से पहले यह रुख अपनाया।
इसको लेकर अपने एक बयान में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा था कि अल्पसंख्यकों के लिए 15% धन आरक्षित करने के कदमों के माध्यम से सांप्रदायिक बजटिंग के पहलू को शामिल करके कलह, वैमनस्य और विघटन के बीज बोने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने सरकार के इस कदम की तीखी आलोचना की थी। राजनाथ सिंह ने घोषणा की कि अगर सांप्रदायिक बजटिंग को शामिल करने के लिए कोई भी प्रत्यक्ष या गुप्त कदम उठाया जाता है, तो भाजपा के मुख्यमंत्री विरोध करेंगे।
उस समय के बीजेपी नेता और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीसी की बैठक में इस कदम का विरोध किया था। मोदी ने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार “सांप्रदायिक बजटिंग” का सहारा ले रही है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस आरोप को खारिज कर दिया और कहा कि लोगों को जाति या धार्मिक आधार पर विभाजित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया और सरकार का ध्यान समाज के सबसे हाशिए पर रहने वाले वर्गों पर रहा है।