भारत में राजनीतिक शक्ति को आकार देने में हिंदी पट्टी की भूमिका अहम है। इसका आंशिक कारण इस इलाके का ‘संख्या बल’ है। उत्तर भारत में लोकसभा की 245 सीटें (पंजाब और जम्मू और कश्मीर को छोड़कर) हैं। इनमें से 226 हिंदी पट्टी में हैं। लेकिन इस संख्या बल से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सामाजिक-सांस्कृतिक मामलों और राजनीतिक व्यवहार में भी इन प्रदेशों में एकरूपता है। इतिहस गवाह रहा है कि हिंदी पट्टी में में सीटों का समीकरण जब भी बदला है तो यह राजनीतिक बदलाव लेकर आया है।
1967 में, पूरी हिंदी पट्टी ने कांग्रेस के प्रति अपनी निराशा दर्ज की। इसने कांग्रेस का पूरा तंत्र हिला दिया। 1977 में, हिंदी पट्टी ने इंदिरा गांधी की पार्टी की हार में योगदान दिया और राजनीतिक ताकतों के पुनर्गठन की सुविधा प्रदान की। इन दोनों क्षणों में, हिंदी पट्टी में गहरे उथल-पुथल के पीछे सामाजिक पुनर्संरेखण की एक अंतर्धारा थी – अगड़ी जातियों के निरंतर वर्चस्व के खिलाफ मध्यवर्ती और पिछड़ी जातियों की अशांति।
राजनीतिक रूप से पुनर्संरेखण ने खुद को कांग्रेस के विरोध के रूप में प्रकट किया। उस तर्क को 1989 में और आगे बढ़ाया गया जब कांग्रेस को फिर से बाहर कर दिया गया – अधिक निर्णायक रूप से। इन तीनों बिंदुओं पर, हिंदी पट्टी ने कमोबेश एक समान व्यवहार किया।
एक चौथा क्षण नब्बे के दशक के मध्य का था, जब तीन चुनावों में, भाजपा ने इस क्षेत्र में भारी जीत हासिल की। इसने हिंदी पट्टी में हिंदुत्व राजनीति की स्थापना को चिह्नित किया। यह केवल इस क्षेत्र में कांग्रेस को बदलने का मामला नहीं था; यह पहले से मौजूद सामाजिक-सांस्कृतिक संवेदनाओं का अधिक आक्रामक अभिव्यक्ति के साथ परिवर्तन का मामला भी था और हिंदुत्व की राजनीति इस क्षेत्र पर आसानी से हावी हो गई।
1990 के दशक में भाजपा के उभार और 2014 में इसके पुनरुत्थान में इस क्षेत्र में पार्टी के प्रभावशाली प्रदर्शन का बड़ा रोल रहा है। भाजपा ने 2019 में हिंदी पट्टी में 178 सीटें जीती।
राम जन्मभूमि आंदोलन ने हिंदी पट्टी में हिंदुत्व की राजनीति को मजबूत किया, लेकिन ऐतिहासिक रूप से, भाजपा द्वारा अयोध्या आंदोलन का नेतृत्व करने से पहले भी हिंदुत्व राजनीति का इस पट्टी में कहीं और से ज़्यादा आकर्षण रहा है। पूरे राष्ट्रवादी आंदोलन में और बाद में स्वतंत्रता के बाद की अवधि में, हिंदी पट्टी में कांग्रेस उन अधिक स्पष्ट हिंदू संवेदनाओं को समायोजित करने के लिए संघर्ष करती रही जिन्होंने धार्मिक पहचान की सार्वजनिक अभिव्यक्ति की मांग की थी।
इस पट्टी में हिंदू संवेदना को आसानी से हिंदू दावे की राजनीति में बदल दिया जा सकता है, जिसे मुसलमानों के खिलाफ हथियार बनाया जा सकता है – इस तथ्य के बावजूद कि राजस्थान या एमपी जैसे राज्यों में, गुजरात की तरह, मुस्लिम उपस्थिति इतनी कमजोर है कि वह प्रतिस्पर्धी या तथाकथित हिंदू लोकाचार के लिए एक चुनौती हो।
हिंदुत्व इस क्षेत्र में पार्टी की कमजोरी के बावजूद आकार ले रहा था, और 1989 के बाद, इसने अपने अस्तित्व को भाजपा की चुनावी ताकत में बदल दिया। इस प्रकार, हिंदुत्व का क्षेत्र-विशिष्ट हिंदू संवेदनाओं के साथ एक दीर्घकालिक संबंध है। आज, इस क्षेत्र में भाजपा की चुनावी पकड़ को सीमित करने वाली संभावित सीमाएँ क्या हैं?
तीन बातों को ध्यान में रखना होगा। पहला, बिहार को छोड़कर, जहाँ भाजपा का एक राज्यस्तरीय भागीदार था, 2019 में हिंदी पट्टी के शेष सभी राज्यों में भाजपा का वोट शेयर 50 से 60 प्रतिशत के बीच था। यह एक विशाल हिंदू वोट में बदल जाता है क्योंकि उपलब्ध डेटा बताते हैं कि मुसलमानों ने भाजपा को महत्वपूर्ण अनुपात में वोट नहीं दिया होगा।
दूसरे शब्दों में, भाजपा का लक्ष्य हिंदू एकीकरण इस पट्टी में लगभग पूरी तरह से हो चुका है। इसे अक्सर भाजपा की ताकत के रूप में समझा जाता है लेकिन इसका यह भी अर्थ है कि पार्टी एक ऐसे बिंदु पर पहुँच जाती है जहाँ वह अपने समर्थन को और नहीं बढ़ा सकती है।
दूसरा, पार्टी ने इनमें से कई राज्यों में लगभग सभी सीटें जीती हैं। हालांकि, यूपी में, यह अभी भी कम रहा – 80 में से 60 से अधिक सीटों के साथ। क्षेत्र के अन्य राज्यों में, भले ही भाजपा अपने 2019 के प्रदर्शन को दोहराए, इससे पार्टी की अपनी ताकत में कोई इजाफा नहीं होगा। इस प्रकार, भाजपा को अपने 2019 के प्रदर्शन में सुधार के लिए, यूपी में अधिक सीटें जीतना आवश्यक है। यह बिहार में कोई और सीटें नहीं जीत सकता है, यह देखते हुए कि यह फिर से राज्य-स्तरीय दलों के साथ गठबंधन में है और इस प्रकार, उसे उनके साथ सीटें साझा करनी पड़ती हैं।
तीसरा, जबकि मोदी की लोकप्रियता और हिंदुत्व का आकर्षण अभी भी बना हुआ है, एक दशक लंबा कार्यकाल और अतिशयोक्तिपूर्ण वादों ने भाजपा को एक कठिन स्थिति में डाल दिया है। इस दशक में कुल मिलाकर, हिंदुत्व ने अपने अनुयायियों को प्रतीकात्मक उत्साह प्रदान किया है। हिंदू वर्चस्व के सहसंबंधी के रूप में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और भौतिक प्रगति के वादे दूर के सपने बने हुए हैं। लोकनीति के मार्च के अंत में आए पूर्व-चुनाव सर्वेक्षण नतीजों में पाया गया कि इस क्षेत्र में, 60 प्रतिशत मतदाताओं ने मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी को उन मुद्दों के रूप में बताया जो उनके वोट का निर्धारण करेंगे। यह अनुपात दक्षिण या पूर्व में से अधिक था।
यह हमें इस प्रश्न की ओर ले जाता है कि क्या हिंदी पट्टी आर्थिक मुद्दों के बावजूद और हिंदुत्व के बयानबाजी के चरमोत्कर्ष पर पहुँचने के बावजूद, हिंदुत्व से मंत्रमुग्ध रहना जारी रखेगी?
कई लोगों ने “मोदी से ऊब” पर टिप्पणी की है, लेकिन क्या यह संभव है कि “हिंदुत्व से भी ऊब” होगी? इसका मतलब यह नहीं है कि हिंदी पट्टी अचानक हिंदुत्व से मुंह मोड़ लेगी। लेकिन जिस प्रश्न पर हमें विचार करना चाहिए वह यह है: क्या मतदाता, हिंदुत्व के साथ अपने प्रेम प्रसंग के बावजूद, प्रदर्शन जैसे कारकों का आकलन करेंगे और विकल्पों का पता लगाएंगे?
वह प्रक्रिया, यदि वह शुरू होती है, तो हिंदी पट्टी के किसी एक राज्य तक सीमित नहीं होगी। जैसा कि ऊपर बताया गया है, राज्य की अपनी विशिष्टताओं के बावजूद, क्षेत्र कुछ हद तक एक समान प्रवृत्ति प्रकट करता है। भाजपा के लिए यही चुनौती है। अगर हिंदुत्व से ऊब है, तो यह पूरे क्षेत्र में अलग-अलग डिग्री में प्रकट होगा। अगर भाजपा 2014 से इस क्षेत्र में प्राप्त अपने अतिरिक्त भार को बहा देती है, तो इससे चुनावी प्रतिस्पर्धा के दरवाजे खुले हो सकते हैं।
जब अभियान शुरू हुआ, तो प्रतिस्पर्धा मौजूदा सरकार के पक्ष में लग रही थी। जैसे-जैसे यह समाप्त होने की ओर है, जो मुख्य प्रश्न उठा है वह यह है कि क्या उत्तर, जो समय-समय पर खुद को प्रमुख सत्ताधारियों से दूर करता है, भाजपा को असंतुष्ट करेगा या फिलहाल हिंदुत्व के भावनात्मक आकर्षण से जुड़ा रहेगा?
लेखक राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हैं।