देवरिया । केन्द्रीय राज्य मंत्री एवं बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद कमलेश पासवान ने विकास भवन स्थित गांधी सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में “विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जी राम जी) अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि इस नए अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों का रोजगार मिलेगा। रोजगार न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता स्वतः देय होगा तथा मजदूरी भुगतान में देरी पर मुआवजा भी मिलेगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा और वर्तमान में चल रहे मनरेगा कार्य पूरी तरह सुरक्षित हैं।
मंत्री ने कहा कि यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार, पारदर्शिता और आजीविका सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
