लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) में फाइलें घुमाओ, नक्शे चमकाओ प्रतियोगिता के सबसे चहेते खिलाड़ी, पूर्व वीसी प्रथमेश कुमार जी को उनके शानदार ट्रैक रिकॉर्ड के लिए सस्पेंड या जेल भेजने के बजाय सरकार ने सीतापुर का नया जिलाधिकारी (DM) बनाकर पुरस्कृत कर दिया है.
जनता हैरान है कि..!
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को रद्दी की टोकरी में डालने, मनमाने ऊटपटांग नक्शे पास करने और भ्रष्टाचार की नई इमारतें खड़ी करने के बाद महाशय को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, लेकिन उन्हें सीधे एक पूरे जिले की कमान सौंप दी गई। अब एलडीए की इस महा-कुर्सी पर मुख्यमंत्री के पूर्व विशेष सचिव अनुज सिंह जी विराजमान हो चुके हैं। पूरी राजधानी की जनता इस बात पर सट्टा लगा रही है कि नए साहब आते ही सबसे पहले घिसा-पिटा पुराना टेप चालू करेंगे या कुछ नया बोलेंगे।
वैसे पूरी उम्मीद है कि वह अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ खड़े करके मुस्कुराते हुए कहेंगे कि देखिए भाई साहब, मैं तो अभी-अभी आया हूँ जी, मुझे तो पुरानी धांधलियों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, फाइलों को समझने में थोड़ा समय लगेगा।
हाई कोर्ट के कड़े आदेशों के बावजूद 204 राजेंद्र नगर में सीलिंग पीरियड के दौरान अफसरों की नाक के नीचे पहली मंजिल के सील मकान को तीन मंजिला खड़ा कर दिया गया है और अब चौथी मंजिल पर भी काम धड़ल्ले से चालू है।
वैसे भी एलडीए के कारनामों पर लखनऊ से लेकर अलीगढ़ तक आवासीय इलाकों में अवैध गोदाम और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़े करवाने के गंभीर मामलों पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही सख्त फटकार लगा चुका है, लेकिन यहां स्थानीय स्तर पर मिलीभगत का आलम यह है कि 30 सितंबर को डिमोलिशन का सख्त आदेश होने के बावजूद 6 अक्टूबर को बेहद संदिग्ध तरीके से एक ऑनलाइन कागज निकालकर पुलिस वालों को दिखाया जा रहा है और उसी की आड़ में निर्माण लगातार जारी रखा गया है।