Citizenship Amendment Act: हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) की ओर से विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए)-2019 को असंवैधानिक करार दिया गया है. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने मंगलवार (12 मार्च, 2024) को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पांच साल से क्या कर रही थी, वह सीएए को पहले क्यों नहीं लाई? चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की कोशिशें हो रही हैं. यही वजह है कि हमें सीएए पर अभी भी आपत्ति है.
समाचार एजेंसी एएनआई की ओर से एक्स पर शेयर किए गए एआईएमआईएम प्रवक्ता के वीडियो संदेश में वह कहते दिखे, “आप क्रोनोलॉजी समझिए. आप इसके आने की टाइमिंग देखिए. लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखें आने वाली हैं, आगे इलेक्शंस भी होंगे और सरकार अचानक से इसे नोटिफाई करने के बारे में सोचती है. सरकार आखिरकार पांच साल से क्या कर रही थी? वह इसे पहले लेकर क्यों नहीं आई?”
#WATCH | On the CAA notification, AIMIM National Spokesperson Waris Pathan says, “Understand the chronology. Look at the timing. Dates are going to be announced, 2024 Lok Sabha elections are going to take place and the government suddenly thinks of notifying it. What was it doing… pic.twitter.com/voLVOi6oEj
विकास के मोर्चों पर फेल है मोदी सरकार- AIMIM प्रवक्ता
वारिस पठान के मुताबिक, “हम इसलिए कहते हैं कि सरकार चुनाव के पहले ध्रुवीकरण के प्रयास कर रही है. ये लोग (भाजपा वाले) विकास के मोर्चों पर विफल रहे हैं. उनके पास सवालों के जवाब नहीं हैं. ऐसे में वे इसे (सीएए) को लेकर आए हैं. हमने पहले भी इस पर आपत्ति जताई थी और आज भी कह रहे हैं कि यह कानून असंवैधानिक है…हमें इस पर आपत्ति है.”
वारिस पठान से पहले CAA पर क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी?
वारिस पठान से पहले एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पोस्ट के जरिए कहा- संघियों को दो करोड़ नौकरियां नहीं मिलीं मगर उन्हें कादज लेकर लाइन में खड़े होने का शौक है. साल 2019 में चौकीदार से प्यार हुआ था और अब शायद रद्दी वाले को दिल दे दिया. जब देखो तब ये लोग कागज मांगते रहते हैं.