सरकारी भूमि उपलब्ध कराने और राजस्व मामलों के निस्तारण में डी एम ने तेजी लाने का दिया निर्देश

 देवरिया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से सभी उपजिलाधिकारियों के साथ बैठक कर राजस्व एवं विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न विभागों के लिए आवश्यक सरकारी भूमि की उपलब्धता प्राथमिकता के आधार पर कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन विभागों को शासकीय कार्यों के लिए भूमि की आवश्यकता है, वहां शीघ्र उपयुक्त भूमि चिन्हित कर उपलब्ध कराई जाए, ताकि विकास कार्य प्रभावित न हों। बैठक में अंश निर्धारण के लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई और उन्हें समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने फार्मर आईडी बनाने के अभियान में तेजी लाने पर विशेष जोर देते हुए सभी पात्र किसानों की शत-प्रतिशत फार्मर आईडी तैयार कराने को कहा। उन्होंने धारा-34, धारा-24 और धारा-116 से संबंधित लंबित राजस्व प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने तथा विभागीय रैंकिंग में सुधार लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि राजस्व कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि किसी स्तर पर लापरवाही मिली तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।